न्यायिक नियुक्तियां [Judicial Appointments]


चर्चा में क्यों?
  • कोलेजियम ने 10 जनवरी को जस्टिस केएम जोसेफ और वरिष्ठ वकील इंदू मल्होत्र को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी थी।

  • सरकार ने मल्होत्र की सिफारिश तो मंजूर कर ली परंतु जोसेफ की सिफारिश 26 अप्रैल को दोबारा विचार के लिए वापस भेज दी थी।

सरकार का तर्क ?
  • जोसेफ ऑल इंडिया सीनियरिटी में 42वें नंबर पर और हाई कोर्ट चीफ जस्टिस सीनियरिटी में 11वें नंबर पर हैं।

  • वह केरल से आते हैं, जिसका पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है।

  • कोलेजियम को उन राज्यों के बारे में सोचना चाहिए जिनका सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

सरकार तथा न्यायपालिका में टकराव की स्थिति
  • न्यायिक नियुक्तियों को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच तनातनी बढ़ने के आसार दिख रहे हैं।

  • कोलेजियम के वरिष्ठ जज उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट प्रोन्नत करने की सरकार से दोबारा सिफारिश करने पर अड़ सकते हैं।

  • जस्टिस चेलमेश्वर ने बुधवार को प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) दीपक मिश्र और कोलेजियम के सदस्य न्यायाधीशों को लिखे पत्र में जस्टिस केएम जोसेफ की सिफारिश दोहराए जाने की बात कही है।

  • मामले पर विचार के लिए शुक्रवार (11 मई) को कोलेजियम की बैठक होने की संभावना है।

  • दो मई को सरकार से वापस आए मामले पर पुनर्विचार के लिए कोलेजियम की बैठक हुई थी, लेकिन बिना किसी निष्कर्ष के मामला आगे के लिए टाल दिया गया था। हालांकि, जोसेफ के नाम की इससे पहले भी सिफारिश हो चुकी थी।

मुख्य बिंदु
  • मौजूदा नियम के मुताबिक, अगर कोलेजियम अपनी सिफारिश दोबारा सरकार के पास भेजता है तो सरकार को उसे स्वीकार करना होगा।

  • हालांकि सरकार उसे स्वीकार करने के लिए कितना समय लेगी, यह नियमों में तय नहीं है।

  • इसीलिए सरकार पर अक्सर कोलेजियम की संस्तुतियां दबाकर बैठ जाने के आरोप लगते हैं।

  • पिछले दिनों मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने खुली अदालत में सरकार से कोलेजियम की सिफारिशों पर कार्रवाई रिपोर्ट मांग ली थी।

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